Murder most foul

Mumbai's crime reporters have always faced grave risks in the line of duty. The shocking killing of veteran newshound J Dey is another reminder of how vulnerable they are,reports Pratik Mukane

Murder most foul

Mumbai's crime reporters have always faced grave risks in the line of duty. The shocking killing of veteran newshound J Dey is another reminder of how vulnerable they, reports Pratik Mukane.

PRATIK MUKANE | Issue Dated: June 26, 2011, Mumbai

On the mean streets of Mumbai, fear is the key. The mood of foreboding among the city's journalists is so thick that it can be cut with a knife. Following the killing in broad daylight of veteran crime journalist J. Dey, questions are being raised about the safety of newshounds on the trail of underworld goons and crooked cops. Those in the know assert that journalists on the Mumbai crime beat are particularly vulnerable to murderous assaults because the mafia dons have barely disguised links with the police force and  powerful politicians.

Most Mumbai crime journalists are reluctant to speak their minds as they have been firmly instructed by their editors to keep their views to themselves. But several senior scribes who are aware of the situation on the ground assert that Mumbai's crime reporters have no support system. They are generally left to fend for themselves when trouble erupts. They receive little support from their employers by way of formal training. The police, too, provides them no protection, a fact that was brutally exposed by the shocking J. Dey murder. 

Says Milind Kokje, executive editor (languages) of India.com: “Working journalists here are given no training in how to report in hostile environments. Defence correspondents do sometimes undergo formal war coverage training, but we are usually extremely cavalier about these things because journalists here do not face war-like situations except probably when they cover communal violence."

Kokje points out that BBC conducts a 'hostile environment training' course for all journalists who are sent abroad to cover conflicts. American news channel CNN and the news agency Reuters do pretty much the same with personnel who work in war zones.

It is important to note that CNN makes no distinction between a staff member and a freelance scribe. Whether a journalist works full-time for CNN or is only on contract, he is put through an exhaustive training drill before being sent out on a potentially dangerous assignment.

Indian media organisations, on the other hand, do not usually invest in preparing their reporters and photographers for the risks that they routinely face when they go out into areas of operation where they might end up provoking the ire of the powerful and the ruthless, as Dey probably did.

Sources point out on condition of anonymity that "during the 26/11 attack, only reporters representing Reuters had bulletproof jackets and helmets to protect themselves". Indian reporters at the spot had no such equipment. Moreover, they were sent into the field without any formal training in matter of covering a terror attack and its likely fallout.

So, how tough is it being a crime reporter in a city where the underworld holds sway? Senior journalist Mahesh Mhatre says, “It is pretty difficult as there are too many blind spots in this field. The mafia has become active all over again because there is huge money in real estate. The construction industry is controlled by builders, the police and greedy politicians. Crime journalists are out there on a limb and there is nobody really keeping a watch over them, least of all the people that are in positions of power. Journalists have never been more vulnerable.”

“The degree of risk that a journalist faces depends entirely on what kind of crime reporting he or she does. If all you do is go to the police station and faithfully report the briefing provided by the men in uniform, you face no risk," says Kokje. "But if you happen to be someone like J. Dey, bent upon ferreting out information that could lead to embarrassing exposes, then you are asking for trouble."
Says Mandar Phanse, senior journalist with Network 18 and news editor of IBN-Lokmat: “Crime reporters in Mumbai are at par with the best in the world. They are an aware lot. But stiff media competition has forced them to get dangerously close to the crime frontline. With the police-underworld nexus running deep, these journalists are up against an alarmingly increasing degree of danger."

Phanse feels the question of lack of awareness and planning does not arise in the case of J. Dey for he was a crime beat veteran who knew the dangers that he faced. "If anything," says the journalist, "Dey paid with his life for being a man who knew too much about the underworld. He was for sure a thorn in the flesh of many. Had a journalist covering the 26/11 attack died in an explosion or sniper fire, that could have been blamed on lack of training and awareness. Dey's case was completely different."

"In India, journalists are not trained to understand the consequences of their reportage seriously. A few years ago, I had done a story on the money-lending business run by the Congress MLA from Khamgaon Dilip Sananda and his family in Maharashtra’s Buldhana district. But I did not get any police protection. I could survive just because of my personal contacts. In India journalists have to work at their own risk and take care of their own safety," says Mhatre.

Dey's murder has raised fears about a resurgence of the underworld in the city and the growing threat to journalists. But even after several attacks, media outfits have done little to protect their employees.

Sanjay Ranade, journalist and former head of the mass communications department of Mumbai University, says: "In the Indian media industry, there is no 'organisation'. Media houses are not editorially inclined and are more interested in the business. No media organisation pours money into providing training to their employees."

Today, India ranks 13th on the list of countries where journalists are most at risk, according to a study by the global Committee to Protect Journalists (CPJ). Iraq ranks first on this list, followed by Philippines, Somalia, Sri Lanka and Colombia. Pakistan ranks tenth.

The Patrakar Halla Virodhi Kriti Samiti (action committee against attacks on journalists) in Maharashtra has for long been demanding the enactment of a separate law to deal with attacks on journalists. According to this committee, 184 journalists have been attacked in the state in the last two years.

According to News-X channel reporter Rahul Dubey, “The media is a part of the social sector, and should therefore be covered by a physical security insurance on the lines of health insurance. We often deal with grave danger. We must get greater security.”

Says Dubey: "The situation has become pretty grim today for a crime journalist. People are often out wreak personal vengeance. Whenever journalists have tried to expose scams, especially those related to land deals, they have faced attacks."

In June 2009, four mediapersons were manhandled in Parel by men allegedly owing allegiance to the Bahujan Samaj Party. Zee News reporter Amit Joshi was brutally assaulted by local goons while he was covering an incident. But the company did not provide him any personal security though he did receive prompt medical aid. Says Joshi: “When cost-cutting is the industry-wide norm, you cannot expect media houses to provide training and protection to journalists.” The message is clear: if you want to be a crime reporter in Mumbai, you've got to be very, very brave and smart enough to stay out of the line of fire of that sharpshooter on the loose.

(Email: info@pratikmukane.com / Contact: +91 9975012739)

Maharashtra-law

Age bar up for tipplers

PRATIK MUKANE | Issue Dated: June 19, 2011

Maharashtra, with its many breweries, vineyards and healthy pub culture, has decided to make consumption and purchase of alcohol illegal for youngsters below the age of 25. The existing age limit is 21 years. However, wine lovers can breathe easy as the consumption and purchase of wine have been kept outside the purview of the restrictions. The minimum age for drinking or purchasing beer has been fixed at 21, up from 18 and hard liquor from 21 to 25. The new policy will come into effect as soon as the notification is issued.

It is not known if the restrictions on alcohol and beer were applicable inside the home too. Some officials said the matter was “vague” as of now. The decision that was taken in a state Cabinet meeting sparked angry reactions from youngsters. Ruia College student Uttaresh Venkateshwaran said: “The law looks good on paper. But there is always a loophole. Youngsters will certainly adopt illegal means to lay their hands on alcohol. Also, the authorities will face difficulties in executing the new changes.”

Bar and liquor shop owners, who see it as yet another move to burden the liquor industry, have demanded a rollback. Terming the decision “unconstitutional”, Manjeet Singh Sethi, president of the Fight for Right Bar Owners’ Association, said: “Bar owners would move court and take to the streets if it was not rolled back.” Also, Sethi questioned how the age restrictions would be implemented by officials. “How will they prove that someone is 25 years old or younger?”

According to Priyanka Ketkar, content executive Twilight Entertainment, execution comes later, the law itself does not make sense. She said: “If a boy and a girl are eligible to get a license at 18 and get married at 21 (which is a huge decision), then they definitely even are capable of deciding what is good for them and what is not. The government should make stricter laws for drunk driving, not drinking. It is better to ban cigarettes (not just for any age groups) but generally.”

Laws are made, but as such no provision is made which will bind people to follow them, claimed Ketkar. “To stop people from spitting at public places, the government made Anti-spitting law, but it is not followed. Considering their birth right, many people even now spit at public places. 
Surprisingly, the government too has failed to take action against such people,” he said. According to 21-year-old, Apurva Tupdale, banning alcohol for 25 years old, would just encourage more people to consume liquor illegally. 

“Although the decision is welcome it should also be seen to it that the rules are implemented. The young generation is too prone to exploit the law,” she further added. If the government is so keen on stopping everyone from drinking and smoking then why not just stop the production, she asked. Those who supported the decision in the Cabinet meeting must have the answer.

(Email: info@pratikmukane.com / Contact: +91 9975012739)

            

- स्पेशल रिपोर्ट -

खुशाल दारू प्या... पण पंचविशीनंतरच

राज्य सरकारची तरुणांपुढे अजब अट

       सरकारने नुकतेच व्यसनमुक्तीचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. ज्यामुळे कोणत्याही तरुणाला वयाची पंचविशी पूर्ण होईपर्यंत मद्यपान करता येणार नाही, असा नियम सरकारने केला आहे. मात्र, सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा खरोखर काही परिणाम होईल का? व त्याची योग्यरित्या अंमलबजावणी केली जाईल का याचा घेतलेला आढावा.

      महाराष्ट्र सरकारद्वारे नेहमीच सामाजिकदृष्ट्या होत असलेल्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी विविध प्रकारची धोरणे जाहीर केली जातात. त्याचप्रमाणे दारुमुळे होणाऱ्या सामाजिक दुष्परिणामांमुळे सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन धोरणात, बियर पिण्यासाठी असलेली किमान वयोमर्यादा ही १८ वर्षांवरून २१ तर मद्यपान करण्यासाठी असलेली वयोमर्यादा २१ वरून २५ वर्षे करण्यात आली आहे. मात्र, वाईनमध्ये `अल्कोहोल'चे प्रमाण कमी असल्याचा दावा करत सरकारने वाईन पिणाऱ्यांना दिलासा देत हा नियम त्यांना लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

  एकीकडे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या तरुण-तरुणीला मतदानाचा अधिकार मिळतो. त्यामुळे तो निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहिलेल्या उमेदवारांपैकी योग्य लोकप्रतिनिधींची निवड करु शकतो. वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्याला वाहन चालवण्याचा परवाना दिला जातो. बॅकेत खाते उघडता येते. वयाच्या एकविसाव्या वर्षी विवाहबद्ध होण्याची मान्यता मिळते. जर एखादा तरुण अठराव्या वर्षी उमेदवार निवडू शकतो व एकविसाव्या वर्षी विवाहबद्ध होऊ शकतो, तसेच जर तो या सगळ्या नैतिक आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या १८व्या वर्षी पार पाडू शकतो तर मग वयाच्या २५ व्या वर्षाआधी मद्यप्राशन करण्याची जबाबदारी तो समजू शकत नाही का? प्रत्येक वेळेस आपल्या राज्यात व देशात नियम तयार केले जातात. परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला विसर पडतो. निवडणूक जवळ आली की खुद्द सत्ताधारी पक्ष व त्याचबरोबर विरोधी पक्षातील नेते मतांचा ओघ खेचण्यासाठी जनतेला पैशांसह दारूचे अमिष दाखवतात, हे वेळो-वेळी सिद्ध झाले आहे. तरुणांमध्ये एक-दोन नव्हे तर चक्क दारुच्या बाटल्यांचे बॉक्स वाटपाचे प्रकार घडतात. त्यामुळे जरी सरकारने वयाच्या पंचविशीपर्यंत तरुणांवर मद्यपानासाठी बंदी लादली असली तरी लोकप्रतिनिधांीमार्फत नियम धाब्यावर बसवण्याचे प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

      केवळ वयोमर्यादा वाढवल्यामुळे सरकारचे ध्येय साध्य होणार नाही. मतदानाकडे नागरिकांचा कौल वाढावा यासाठी १९८९ मध्ये राजीव गांधी यांनी मतदानाची वयोमर्यादा २१ ऐवजी १८ केली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढला. मात्र, त्यापुढील निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का घसरला. तो वास्तविक वाढायला हवा होता. याचे मुख्य कारण म्हणजे, आपल्याकडे नियम तयार केले जातात परंतु नागरिकांनी त्याचे पालन करावे यासाठी ते अनिवार्य केले जात नाही. मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी दिली जाते. मात्र, जनता मतदान करण्याऐवजी ती सुट्टी दारूची पार्टी साजरी करण्यातच घालवते. हीच बाब `अॅटी स्पिटिंग लॉ''च्या बाबतीत लागू होते. रस्त्यावर, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्या व्यक्तीला दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे, परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याचे कुठेच दिसत नाही. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे हा जन्मसिद्ध अधिकार असल्यासारखे लोक वागतात. परंतु शासन अशा नागरिकांवर कोणतीही कारवाई करत नाही. मद्यधुंद अवस्थेत लोक गाड्या चालवतात म्हणून सरकारने `ड्रंक अॅण्ड ड्राईव'चा नियम लागू केला. सुरुवातीच्या काळात तात्पुरती त्याची अंमलबजावणी देखील झाली. मात्र, काही महिन्यातच त्याकडे दुर्लक्ष झाले. 

  वास्तविक यापूर्वीही दारुबंदीचा कायदा होता. परंतु त्याकाळात दारुबंदी प्रत्यक्षात आलीच नाही. व्यसनमुक्तीच्या सरकारच्या या धोरणामळे मद्यपान करणाऱ्यांची संख्या कमी होईल अथवा त्याला आळा बसेल हा सरकारचा गैरसमज आहे. अशी कुठलीही शक्तना नाही. आज कुठल्याही बारमध्ये अथवा दारू विक्री केंद्रावर दारू विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला कधीही वय विचारले जात नाही किंवा त्याच्याकडे परवानादेखील मागितला जात नाही.

    सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे जरी काही युवक-युवतींनी स्वागत केले असले तरी यामुळे बेकायदा मद्यसेवनाला वाव मिळेल अशी खंत काहींनी व्यक्त केली आहे. तर बंधन घालण्यापेक्षा शासन उत्पादनावरच कायमस्वरूपी बंदी का घालत नाही, असा सवालही काही तरुण मंडळींनी केला आहे.

      ``सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. तसेच पंचवीस वर्षांपर्यत दारुबंदीच्या निर्णयामुळे तरुण मंडळींमध्ये बेकायदा मद्यप्राशन करण्याचे प्रमाण वाढेल ही बाब नाकारता येत नसल्याचे अपूर्वा तुपदळे हिचे म्हणणे आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्व प्रकारच्या कायद्यांमध्ये काही ना काही त्रुटी असून सध्याची जनरेशन त्या शोधण्याइतकी सुजाण आहे. जर दारू आणि धुम्रपानावर सरकारला बंदी आणायची आहे, तर मग उत्पादनच का बंद करत नाही? असा सवालही तिने केला. तसेच जर दारूची किंमत वाढवली तर सेवनाचे प्रमाण देखील कमी होईल'', असे मत अपूर्वाने व्यक्त केले.

   मुख्यत: एखाद्या तरुणाचे वय २५ वर्षांपेक्षा जास्त किंवा कमी आहे, हे कशा प्रकारे ओळखणार? आणि त्याहून महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दारू विकताना कोणता दुकानदार हा नियम पाळणार? मद्यपेयांच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने बारमध्ये जाऊन मद्यपान करणाऱ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. मात्र, त्याचवेळी बारमध्ये बसणारी लोक, बारऐवजी दुकानात जाऊन दारु खरेदी करत असल्यामुळे `वाईन शॉप'मधील दारूच्या विक्रीत वाढ झाली आहे. आजच्या या युगात प्रत्येक जण स्वत:च्या फायद्याचा विचार करत असतो. मद्यविक्रीच्या व्यवसायात देखील चढा-ओढ सुरु आहे. त्यामुळे सामाजिक दृष्टिकोनाचा विचार न करता कोणताही दुकानदार कायद्याचे पालन न करता स्वत:च्या फायद्यासाठी मद्यविक्री करणार ही बाब तितकीच उघड आहे. 

       सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मद्यपान करणाऱ्यांना कोणताही फरक पडणार नसल्याचे मत अर्जुन चौधरी याने व्यक्त केले आहे. केवळ वयोमर्यादा वाढविल्यामुळे सरकारचे धोरण सिद्ध होणार नाही. या निर्णयामुळे मद्यपान करणाऱ्यांवर `वाईन शॉप' मधून दारु विकत घेण्यास बंदी येईल. मात्र, एखादा तरुण दुसऱ्याला पैसे देऊन सहजपणे स्वत:साठी दारू मागवू शकतो, असेही अजुर्न चौधरी याने सांगितले.

      याचबरोबर सरकारने डी-अॅडिक्शन धोरणाला मान्यता दिली आहे. ज्यामध्ये ड्राय डे ११ दिवसांऐवजी १२ दिवस पाळण्यात येणार आहे. तसेच शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, सरकारी कार्यालयांच्या १०० मीटर परिसरात दारू विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु केवळ १०० मीटर परिसरात ही बंदी घालण्याचा उद्देश काय आहे, हे मला अजूनही कळलेले नाही. शैक्षणिक संस्थेतील विद्यार्थी हा केवळ १०० मीटरच्या आवारात असल्यास दारूचे दुकान त्याच्या निदर्शनात येईल आणि त्या पलिकडे असल्यास त्याचा विद्यार्थ्यावर परिणाम होणार नाही, असा कदाचित सरकारचा समज असवा. जर सरकारला होणाऱ्या दुष्परिणामांची इतकीच चिंता आहे, तर चित्रपट आणि मालिकांमध्ये मद्यपान करताना दाखवल्या जाणाऱ्या सीनवर बंदी का आणली जात नाही? 

    शहरी व ग्रामीण भागात पालिका वॉर्ड व ग्रामपंचायत मतदारसंघातील नोंदणीकृत २५ टक्के माहिला मतदारांनी या आशयाच्या याचिकेवर स्वाक्षरी केल्यास सदर दारूचे दुकान बंद करण्यात येणार आहे. मात्र, याच वेळी संबंधित व्यावसायिकाला आपले दुकान दुसरीकडे हलविण्याचे स्वातंत्र्य असणार आहे. २५ टक्के महिलांनी स्वाक्षरी याचिका केल्यावर दारूचे दुकान जरी बंद झाले तरी ग्रामीण भागात घरोघरी सुरू असलेल्या हातभट्ट्या आणि गावठी दारु यावर नियंत्रण कोण आणणार? 

_________________________________________________

वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण करण्याची गरज

_-   डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

                सरकारने दारूबंदीच्या संदर्भात नवीन काहीही केलेले नाही. सध्या असलेली गरज आणि आवश्यकता यात तफावत आहे. विशेष म्हणजे बिअर बारची आवश्यकता काय आहे? सरकारने बिअर बारलाच परवानगी देणे बंद केले पाहिजे. दारूविरोधी चळवळ बळकट करून आम्ही व्यसन बदनाम करण्याची मोहीम राबवू. २६ जून रोजी अंमलीपदार्थ विरोधी दिनी `चला व्यसन बदनाम करूया, बलशाली युवा महाराष्ट्रासाठी' मोहीम राबविणार आहोत. सरकारला दारूचा खप वाढवून महसूल वाढवायचा आहे. दारूला नकळत आपल्या राज्यात मान्यता आणि प्रसिद्धी मिळत आहे. मुख्य गोष्ट म्हणजे विकासासाठी सरकारने दारूपासून मिळणाऱ्या महसुलावर अवलंबून राहणे बंद केले पाहिजे. दारूमुळे सर्व पातळीवर केवळ बदनामी होत चालली आहे. उत्पादन बंद करणे हे जगात कुठेही शक्य झालेले नाही. त्यामुळे बेकायदा दारूचे संपूर्ण निर्मूलन आणि वैध दारूचे प्रभावी नियंत्रण करण्याची आवश्यकता आहे.

मद्यसेवनाचा परवाना म्हणजे काय?

     सरकारने मद्यपान करण्यासाठी वयोमर्यादेची अट घातल्याने चर्चा सुरु झाली आहे ती परवान्याची. इतर वेळी परवान्याची तमा न बाळगता मद्यपान करणारे आता परवाना म्हणजे काय विचारू लागले आहेत. मद्यसेवनासाठी आवश्यक असलेले वय असणाऱ्यांना परवाना घेणे पूर्वीपासूनच बंधनकारक आहे. हा परवाना एका दिवसाचा, एका वर्षाचा किंवा आयुष्यभराचा देखील असू शकतो. हा परवाना मिळविण्यासाठी वैद्यकीय अहवालाची आवश्यकता असते. शरीराला मद्यसेवनाची गरज असल्याचा दाखला डॉक्टरांनी दिला असेला तर, परवाना दिला जातो.

परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया 

- अर्जासोबत दोन पासपोर्ट साईज फोटो, ५ रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प, वास्तव्य तसेच वयाचा दाखल जोडणे आवश्यक आहे.

- एका वर्षाच्या परवान्यासाठी १०० रुपये तर कायमस्वयपी परवान्यासाठी १ हजार रुपये शुल्क आहे. कागदपत्र - पूर्ण असल्यास त्वरित परवाना मिळतो.

____________________________________________________

     नियमित मद्यप्राशन हे समाजासाठी हानिकारक आणि शरीरिकदृष्ट्या त्रासदायक असल्याने कायदेशीर दारू पिण्याची वयोमर्यादा वाढवणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात. मग मद्यपान करण्याचे बंधन केवळ चार वर्षांनी वाढवण्यापेक्षा, ज्याप्रमाणे राज्यातील गोंदिया-गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये दारूवर बंदी आहे तशीच बंदी संपूर्ण महाराष्ट्रात कायमस्वरुपी का आणत नाहीत? कदाचित कायमस्वरुपी बंदी आणल्यस आगामी निवडणुकांमध्ये काॅग्रेसला त्याचे दुष्परिणाम बघायला मिळतील हा विचार मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी केला असावा.

     सरकारचे नियम नेहमीच मोडायची सवय असलेले लोक हे नवीन धोरण कितपत अंमलात आणतात व त्यामुळे सामाजिकदृष्ट्या काही फरक पडतो का? हे लवकरच स्पष्ट होईल. एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की, तरुणांमध्ये वाढत असलेल्या व्यसनांची कारणे शोधून उपाययोजना करण्यापेक्षा मद्यपान करण्याची वयोमर्यादा कागदोपत्री वाढवण्याचा निर्णय सरकारने शुद्धीत घेतल्यासारखा वाटत नाही.