SHIVSHAKTI-BHIMSHAKTI

  * स्पेशल रेपोर्ट *

शिवशक्ती-भीमशक्ती : समाजकारण की राजकारण

वीस वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहणारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे  (आरपीआय) अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी शिवसेना-भाजप युतीसोबत  जाण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला  नवे वळण मिळाले आहे का? याचा प्रतिक मुकणे यांनी घेतलेला आढावा..

       एकीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षामध्ये अंतर्गत वाद सुरु असून राष्ट्रवादीमधील काही नेत्यांनी वैयक्तिकरित्या निवडणूक लढविण्याचा सूर आळवला आहे. तर दुसरीकडे वीस वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत राहणा-या रिपब्लिकन पार्टाr ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी शिवसेना-भाजप युती सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने महारारष्ट्राच्या राजकारणाला नवे वळण मिळाले आहे. मात्र, शिवशक्ती-भीमशक्ती म्हणजे खरोखरच राजकारण आहे की समाजकारण हे मात्र अजूनही कोडच आहे.
        शिवशक्ती-भीमशक्ती यांच्या काही दिवसांपूर्वी लागोपाठ पत्रकार परिषदा झाल्या. आधी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि नंतर उद्धव ठाकरे, गोपिनाथ मुंडे आणि रामदास आठवले अशी शिवशक्ती-भीमशक्ती त्रिमूर्तीच अवतरली.
         डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शिवाजी महाराज यांचे विचार एकच होते. त्यामुळेच शिवशक्ती व भीमशक्ती एकत्र यायला पाहिजे, असे मत माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी एप्रिल महिन्यात पिंपरीत झालेल्या एका कार्यक्रमात व्यक्त केले होते. शिवसेनेला फक्त एकदाच आजमावून पाहा, असे आवाहनही त्यांनी आठवले यांना केले. "आमच्याबरोबर आलात तर शिवसेना तुम्हाला सख्ख्या भावाचा मान देईल आणि आमच्याबरोबर आल्याचा पश्चाताप तुमच्यासह कार्यकत्र्यांना कधीही होऊ देणार नाही'', असेही जोशी यांनी त्यावेळी सांगितले होते. काँग्रेसने आठवलेंना थारा दिला नाही. त्यामुळे आपल्याला भावासारखे वागवण्याचा जोशींनी केलेल्या विधानाचा विचार आठवलेंनी नक्कीच केला असेल. मात्र याच वेळी, एकच रक्त असलेल्या राज ठाकरेंना जिकडे शिवसेना आपले बनवू शकली नाही या गोष्टीचा आठवलेंना कदाचित विसर पडला असावा.     
      ही युती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या सत्ताधा-यांचा माज उतरविण्यासाठी आहे, असे उद्धव ठाकरे यांनी घोषित केले. भ्रष्टाचार, महागाई, दलितांवर होणारा अत्याचार आणि सत्ताधा-यांकडून होणाNया अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी हे नवे समीकरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. सत्ताधा-यांना धडा शिकवायचे असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला सत्तेवरुन खाली खेचण्यासाठी ही युती असल्याचा सूर भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपिनाथ मुंडे यांनी आळवला.
        ही युती परिवर्तसाठी असल्याचे जरी रामदास आठवले म्हणत असले तरी यामागाचे त्यांचे धोरण वेगळे आहे, हे स्पष्ट आहे. गेली वीस वर्षे आठवले हे सातत्याने आधी पंढरपूर आणि नंतर शिर्डी, मतदार संघातून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने निवडणूक लढवित होते आणि ते तेथून निवडून देखील येत होते. मात्र तोपर्यंत त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची त्रुटी जाणवली नाही. जो पर्यंत आठवले सत्ता भोगत होते, तोपर्यंत त्यांना सत्ताधा-यांना धडा शिकविण्याची इच्छा झली नाही. गेल्या वीस वर्षांपासून काँग्रेस आणि त्यानंतर राष्ट्रवादी काँगेस सोबत आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाची आघाडी होती. १९८९पासून काँग्रेस सोबत गेलेल्या आठवले यांना समाजकल्याण मंत्रीपद मिळाले. 

    १९९८मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या मदतीने मुंबईतून आठवले निवडून आले. त्यानंतर १९९९मध्ये शरद पवार काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. आठवलेंनी पवारांना पाठिंबा दर्शवला. पंढरपूर लोकसभा मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व संसदेत केले. परंतु सन २००९मध्ये झलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत आठवले यांना प्रतिस्पर्धींकडून चांगलाच पराभव स्वीकारावा लागला. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघात झालेला पराभव आठवले आणि त्यांच्या समर्थकांच्या जिव्हारी लागला. इतकेच की काय, काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोघांनीनी जाणूनबुजून आपला पराभव केला, असा थेट आरोप आठवले यांनी केला व पराभवाचे खापर आघाडी सरकारवर फोडले. दुटप्पी भूमिका घेणारे आठवले काही वर्षांपूर्वी काँग्रेस सोबत जाताना, भाजप आणि जनता पक्षाच्या युतीला मोडीत काढणे हे रिपब्लिकन पक्षाचे मुख्य उदिष्ट असून यासाठी आम्ही आघाडी सोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे आठवले यांनी म्हटले होते.   

   राजकीय नेत्यांनी आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी एका पक्षातून दुस-या पक्षात उडी मारण्याच्या घडामोडींमुळे रिपब्लिकन समर्थक आणि जनता त्रस्त झाली आहे. त्यात राजकारणाच्या परिस्थितीतील दिशा पाहून राज्यकर्मी वेळोवेळी आपला निर्णय बदलत असतात. त्यामुळे जरी परिवर्तनाच्या नावाखाली शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र येत असली तरी जागरूक मतदार हे एका पक्षातून दुस-या पक्षात उडी मारणा-या आठवले यांना थारा देतील याची शाश्वती कोणीही देऊ शकत नाही.
      भगव्या पक्षांबरोबर जाण्याची मुळीच शक्यता नाही, अशा प्रकारची ठाम भूमिका असलेले रामदास आठवले यांनी युतीसोबत जाऊन, राजकारणात असेही घडू शकते हे पुन्हा दाखवून दिले. १९९५ मध्ये युती शासनाच्या काळातच मला उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर होती, अशी घोषणा करणा-या रामदास आठवले यांनी जरी उशीरा युतीशी जवळीक साधली आहे ती केवळ मनोहर जोशी यांची रिक्त होणा-या राज्यसभेतील जागेवर वर्णी लागावी यासाठी.
    दुस-या बाजूला सरकारविरोधात रोष व्यक्त करण्यासाठी येत्या नऊ जूनला शिवशक्ती आणि भीमशक्ती रस्त्यावर उतरणार आहे. मात्र वेगळी विचारसरणी असलेले नेते जरी एकत्र आले असले तरी मतदारांची बेरीज होईल याबाबत खात्री नाही. सन २००९मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने १४४ जागांवर विजय मिळवला. तर शिवसेना-भाजप युतीला केवळ ९१ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तर पहिल्यांदाच विनाधसभा निवडणूक लढवणा-या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने १३ जागांवर विजय मिळवून दमदार सुरुवात केल्याने शिवसेनेला चांगलाच धक्का बसला. जरी मुंबई महापालिकेवर दुस-यांदा शिवसेनेचे वर्चस्व असले तरी शिवसेनेला या दशकात विधानसभेवर वर्चस्व मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे बेरजेच्या राजकारणाच्या शोधात असलेल्या भगव्या युतीला नवा मित्र मिळाला आहे. तर राजकीय विजनवासात गेलेल्या निळ्या नेत्यालाही आधार हवा होताच आणि त्यादृष्टीने परस्परविरोधी विचारधारेचे दोन गरजवंत एकमेकांना आधार देण्यासाठी जवळ आले आहेत. तर आठवले यांनी घेतलेल्या भूमिकेला आरपीआयमधील विविध गटातील नेत्यांनी समर्थन दिले नसल्याने त्यांच्या टीकेला उत्तर देत, 'रिपब्लिकन पक्षातील वेगवेगळ्या गटांचे नेते एकत्रित आले असते, तर कदाचित काम बिघडले असते, म्हणून शेवटी मी एकटाच आलो,' असा टोला देखील त्यांनी  टीकाकारांवर लगावला.
      एकंदरीत बघायला गेलं तर आरपीआयमधील इतर नेत्यांच्या तुलनेत रामदास आठवले यांना दलित समाजातील लोकांचा मोठया प्रमाणात पाठिंबा आहे. आठवले यांनी दलित समाजातील प्रत्येक घटकाला बरोबर ठेवल्यामुळे ते दलितांमध्ये लोकप्रिय ठरले. परंतु स्वतंत्ररित्या राजकारण करण्यापेक्षा नेहमीच इतर पक्षाच्या सहकार्याने राजकारण करायचे आणि पराभवाचे खापर त्याच पक्षावर फोडण्याचे त्यांनी पसंद केले. तर २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत झलेल्या पराभवामुळे निराश झालेल्या आठवलेंनी विधानसभा निवडणुकीत वेगळा राग आळवत रिडालोसची तिसरी शक्ती उभी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यालाही फारसे यश लाभले नाही.
 काँग्रेसशी नाळ जोडताना आठवले यांनी 'ही नव्या परिवर्तनाची नांदी' असल्याची गर्जना केली होती, आणि तशाच प्रकारची काहीशी भूमिका आता ते शिवसेनेसोबत घेताना दिसत आहेत. 

       मुंबई महापालिका व स्थानिक स्वराज्य निवडणुका हा आमच्या दृष्टीने सध्या महत्त्वाचा विषय असल्याचे वक्तव्य रामदास आठवले यांनी केल्याने, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सोबत नसतानाही सत्ता परिवर्तनाची चक्र फिरविण्याची क्षमता या पक्षांमध्ये आहे. शिवसेना-भाजप यांच्या सध्याच्या परिस्थितीकडे बघितले तर रिपब्लिकन पक्षाची मतं निश्चितच महाराष्ट्राच्या राजकारणात परिवर्तन घडवू शकतात. मुख्यतः पुढच्या वर्षी होणाNया मुंबई, ठाणे, नागपूर, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक आणि पुणे या महापालिका निवडणुकांवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
   आरपीआय आणि शिवसेना दोन्ही पक्षातील नेत्यांचे राजकारण अजूनपर्यंत कुणाला तरी शत्रू म्हणून दाखवण्याचे होते. मुसलमानानंतर शत्रू केले ते दलितांना. वरळीतील बीडीडी चाळीतील आणि रमाबाई नगर मधील दंगली असा मुंबईतला रागाचा इतिहास आहे. तर शिवसेनेने मराठवाडा विद्यापिठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यास विरोध केला होता. तर दंगलींमध्ये अत्याचार केलेल्यांना पाठिशी घातले. दरम्यान याबाबत भारिप बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी संपर्वâ साधला असता, आपला याच्याशी काहीही संबंध नसून याविषयावर कुठल्याही प्रकारचे वक्तव्य करण्यास त्यांनी नकार दिला.

शिवशक्ती-भीमशक्ती यशस्वी होणार 

आज देशभरात अनेक प्रश्न सामान्य माणसांना सतावत आहेत आणि ते सोडविण्यासाठी दलितांना न्याय देण्यासाठी शिवशक्ती आणि भीमशक्ती एकत्र आली आहे. महागाई, भ्रष्टाचार आणि दलितांच्या समस्या या गोष्टी सोडविण्यासाठी आम्ही लक्ष केंद्रीत करणार आहोत. शिवशक्ती आणि भीमशक्ती ही केवळ थोडा काळच टिकेल अथवा त्यातून काही साध्य होणार नाही, हे काही लोकांचे अनुमान असू शकते. परंतु यामुळे काही फरक पडत नाही. आरपीआयने शरद पवार यांच्या सोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आम्ही वीस वर्षे आम्ही काँग्रेससोबत राहिलो. परंतु आम्हाला त्यामुळे काहीच मिळाले नाही. सुरुवातीपासून आमचा दलितांच्या प्रश्नांना प्राधान्य राहिले आहे. आरपीआयमध्ये सुरुवातीपासूनच फाटापूâट आहे, याबाबत वाद नाही. परंतु रामदास आठवले यांना लोक राज्यभर ओळखतात आणि त्यांना तसा पाठिंबा देखील आहे.

अविनाश महातेकर
आरपीआयचे राष्ट्रीय सचिव 

शिवशक्ती-भीमशक्ती टिकणार नाही

ज्याप्रमाणे विळा आणि भोपळयाची जोडी एकत्र येऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे शिवशक्ती-भीमशक्ती देखील एकत्र येऊ शकत नाही आणि जरी आल्यास फार काळ टिकू  शकत नाही. विशेष म्हणजे शिवशक्ती-भीमशक्ती एकत्र येण्यासाठी त्यांचे मत परिवर्तन कसे झले  हा प्रमुख मुद्दा आहे.  आजच्या परिस्थिती आवश्यकता नसताना मीडियाने हा विषय लावून धरलाय. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव देण्यास देखील शिवसेनेने विरोध केला होता. आंबेडकरांच्या गटांना एकत्र करुन देखील एकही आमदार निवडून आला नाही. शिवशक्ती-भीमशक्ती एकप्रकारे आंबेडकरी जनतेला फसवण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचा सुरुवातीपासूनच दलितांना विरोध आहे. त्यामुळे जरी शिवसेनेने दलित उमेदवार उभा केला तरी त्यांची मते मनसेला जातील परंतु दलितांना मिळणार नाहीत.

आनंदराज आंबेडकर
भारिप बहुजन महासंघाचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष
            
                          **********************************************************

pratik.mukane@thesundayindian.com

An interview with Shivsena spokesperson Neelam Gorhe on 50% Women Reservation in Local-Self Government Bodies

'समाजातील विविध क्षेत्रात आजही स्त्रियांचे

स्थान दुय्यम' - नीलम गो-हे

 

महिला आरक्षणात करण्यात आलेल्या १७ टक्के वाढीबाबत शिवसेनेच्या उपनेत्या आणि प्रवक्त्या नीलम गो-हे यांच्याशी साधलेला संवाद

 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, याबाबत आपले काय मत आहे?
      महिलांच्या आरक्षणात झालेली वाढ ही खूप चांगली गोष्ट आहे. याचा आपल्या सगळयांनाच फायदा होईल. स्त्री आणि पुरूष हे जरी शारिरीकदृष्ट्या वेगळे असले तरी दोघेही निसर्गाने दिलेली जबाबदारी पार पाडतात. परंतु समाजातील विविध क्षेत्राात आजही स्त्रियांचे स्थान दुय्यम आहे. मग ते शिक्षणाच्या, राजकीय अथवा कुठलेही क्षेत्रात असो. त्यांना आजही डावलले जाते व भेदभाव केला जातो. असे न होता, त्यांना समान दर्जा देणे आवश्यक आहे. समाज, सरकार अथवा कोणाकडूनही स्त्रियांनी केलेल्या कामाचे कौतुक होत नाही.

आरक्षणामुळे घराणेशाही वाढेल की सामान्य महिला कार्यकत्र्यांना देखील संधी मिळेल? 
घराणेशाहीचा प्रकार हा बघायला मिळतोच. काही प्रमाणात स्थानिक पातळीवर तो परंपरागत चालत आलेला असतो. आजही राजकारणाकडे सुमारे ४० टक्के लोक व्यवसाय म्हणून बघतात. ग्रामीण भागात एखादे कुटुंब हे अनेक पिढयांपासून राजकारणात असतात, त्यामुळे संधी कुटुंबातील सदस्याला मिळते. तसेच या निर्णयामुळे सामान्य महिला कार्यकत्र्यांना देखील संधी मिळेल.

योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार का?
नाही, यामुळे फारसा काही फरक पडणार नाही. पक्षात काम करणाNया महिला कार्यकत्र्यांची संख्या चांगली असल्याने उमेदवार शोधणे कठीण जाणार नाही. परंतु ग्रामीण भागाच्या राजकारणात महिला तितक्या सक्रिय नसल्याने त्या ठिकाणी योग्य उमेदवार शोधणे कठीण जाऊ शकते.  

 ग्रामीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्याने आणि महिलांना राजकारणातील पुरेसे ज्ञान नसल्याने त्यांच्या पदाचा वरिष्ठ नेत्यांकडून दुरूपयोग होईल, असे आपल्याला वाटते का?

      जिथे निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रियांकडे असल्याने तिथे असे होणार नाही. परंतु जर एखाद्या निर्णयासाठी स्त्रियांना मुंबईऐवजी दिल्लीपर्यंत जावे लागणार असले, तर यामध्ये अनावश्यक वेळ वाया जाऊ शकतो. तसेच या गोष्टी महिलांवर देखील अवलंबून आहेत. त्या कुठल्या गोष्टीकडे कशा प्रकारे बघतात आणि निर्णय कसा घेतात यावरही ते अवलंबून आहे.

  अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढून त्याचा पक्षांवर काही परिणाम होईल का?
 ज्या महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्याची संधी मिळत नव्हती, अशा महिलांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. राजकारणाचा जनाधार विस्कळीत झाला आहे. राजकारणात गुणवत्ता, प्रसिद्धी, इंटीग्रीटी, पक्षाच्या कामकाजाची समज असलेल्या महिलांना संधी दिली जाते. अनेकवेळा योग्य उमेदवार उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जो उमेदवार उपलब्ध आहे त्याला संधी दिले जाते. परंतु जर त्या उमेदवाराला पक्षातील शिस्त माहीत नसेल तर पक्षाची शिस्त देखील बिघडते.

ग्रामीण भागातील महिलांना राजकारणाविषयी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे का? त्या दृष्टीने कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे?

      या गोष्टीची आवश्यकता आहेच. तसेच त्या दृष्टीने काही सामाजिक संस्था व स्थानिक पतळीवर पक्ष श्रेष्ठी काम करत असतात. स्त्री आधार केंद्र ही आमची संस्था असून या संस्थेच्या माध्यमातून आमचे महिलांसाठी काम सुरू आहे. महिलांकरता आम्ही एक मॅन्युअल तयार केले आहे. ज्यामध्ये मुलभूत अधिकार, कायद्याविषयी माहिती, पोलिसांशी कसे बोलावे आदी गोष्टींचा समावेश आहे. नगराध्यक्ष, महापौर-माजी महापौर आदींच्या केस स्टडी घेऊन काम केल्यास महिलांचा राजकीय कामकाजाबाबत आत्मविश्वास वाढतो येऊ शकतो.  

शरद पवार यांनी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे इतर पक्षांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी पक्ष बळकट होईल, असे वाटते का?      आरक्षण आणि पक्ष या दोन्ही गोष्टी वेगळया आहेत. त्याचा कुठल्याही पक्षाची संबंध नाही. आपण जरी गेलो तरी आपल्याला निवडणुकीचे तिकीट मिळेल, असा विचार काही लोक करतात. राष्ट्रवादीमध्ये 'युज अ‍ॅण्ड थ्रो` ही पॉलिसी चालते. परंतु ज्या महिलांना संघर्ष करायचा असतो, त्या शिवसेनेमध्ये येतात. त्यांना अधिकार जरी कमी मिळाला तरी संधी मिळते. तसेच कुठल्या पक्षात जायचा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय असतो. 

लोकसभा आणि राज्यसभा येथे देखील महिलांना समान हक्क मिळावा यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहात का?
अर्थात याची आवश्यकता आहे. परंतु ही प्रक्रिया तितकी सोपी नाही. यामध्ये बराच काळ जाईल. यासाठी पक्ष यंत्रणेला खूप सक्रिय व्हावे लागेल. मनोहर जोशी यांनी यासाठी ठराव देखील पाठवला होता. निवडणूक लढविण्यासाठी स्त्रियांकडे मुबलक पैसा उपलब्ध नसतो. त्यांच्याकडे पैशांची टंचाई असल्यामुळे निवडणुकीत उभे राहता येत नाही.  

 आरक्षणामुळे पक्षांतर्गत वाद निर्माण होतील का?
  नाही, असे होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

सन २०१२ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुका असून आरक्षणामुळे मातब्बर नगरसेवकांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळणार नाही, तर अशा नगरसेवकांचे काय होणार?
अशा वेळेस अनुभवी नगरसेवकांना पक्षात्मक कामामध्ये सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर विशिष्ट प्रकारच्या जबाबदाNया सोपवाव्या लागतील. नवीन उमेदवारांना कामकाजाविषयी प्रशिक्षण देण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले जाऊ शकते. ज्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नवीन उमेदवारांना होऊ शकतो.

 *****************************

                                           

pratik.mukane@thesundayindian.com

Love Marriage and Divorce

प्रेम विवाह आणि घटस्फोट

       ज्या प्रमाणे काळ बदलत चाललाय त्याच प्रमाणे आपल्या देशातील विवाह संस्कृती देखील बदलत चालली आहे. पूर्वी, घरातील वरिष्ठ सदस्यांच्या सहमतीनुसार त्यांनी सूचविलेल्या मुला-मुलीशी लग्न व्हायचे. विशेष म्हणजे त्यावेळी मुलगा, प्रामुख्याने मुलींना पालकांनी निवडलेल्या मुलाबाबत व ठरवलेल्या गोष्टींबाबत आक्षेप नसायचा. घरातील प्रमुख व्यक्तींनी सांगितलेल्या व्यक्तीशीच विवाह जुळून यायचा. परंतु काळाप्रमाणे आता लग्न ही संकल्पना आणि विवाह करण्याची पद्धत बदलत चालली आहे. 
बदललेल्या काळाप्रमाणे आज-कालच्या तरूण तरूणींचा ओघ हा घरातल्या मंडळींनी ठरविलेल्या विवाहपेक्षा प्रेम विवाहाकडे जास्त असून त्यात मोठया प्रमाणात वाढ देखील होत आहे. विंâबहुना पहिले प्रेम आणि मग 'अ‍ॅरेंज` विवाह करण्याची पद्धत जास्त रूजू लागली आहे. मात्र, जरी ही पद्धत रूजत चालली असली, तरी तितक्याच प्रमाणात प्रेम विवाहनंतर घटस्फोट घेण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.

पूर्वी, 'कुटुंब` ही लग्नामागची संकलपणा होती. त्यास समाजात एक विशिष्ट महत्त्व होते. उलट जर एखाद्याचे विवाह जुळत नसेल तर काहीतरी दोष आहे, असे समजले जायचे. परंतु आज 'विवाह` म्हणजे केवळ एक 'पॅâशन` बनली आहे. मुलगा-मुलगी आता केवळ आपल्या आवडीच्या जोडीदारासोबत संसार करण्याची इच्छा ठेवतात. आपल्या आवडत्या जोडीदारासोबत विवाह देखील करतात. मात्र, प्रेम विवाह खूप काळ टिकत नसल्याची व त्यामुळे होत असलेल्या घटस्फोटाची अनेक उदहारणे आपल्याला आजू-बाजुला बघायला मिळतात. 
   प्रेम करताना भावविश्वात मग्न असलेल्या प्रेमीकांमध्ये कुठल्याही प्रकारची विशेष जबाबदारी नसते. तसेच वारंवार भेटण्याची, छोट्या-छोट्या गोष्टी जाणून घेण्याची, प्रत्येक क्षणाचा आनंद लुटण्याची उत्वंâठा असते. परंतु जेव्हा त्याच पे्रम करणाNया जोडप्याचे लग्न झाले, की काही वर्षातच 'त्या` प्रेमाची जागा दुरावा घेत जातो. विवाहच्या अगोदर प्रेमी युगल भावी आयुष्यातील जबाबदाNया संभाळण्यास तयार असतात. एकमेकांकडून विशेष काही अपेक्षा नसतात. परंतु, लग्नानंतर त्याच जबाबादNया पार पाडण्यावरून वाद निर्माण होतात. रोज घडणाNया लहान गोष्टींमधील आनंद कमी होत जातो, आणि घडणारी प्रत्येक गोष्ट ही सारखीच वाटू लागते. 
विवाहाच्या काही कालावधीतच पती-पत्नीमध्ये विविध कारणांमुळे वाद निर्माण होतात. कधी एकमेकांना वेळ देता येत नसल्यामुळे तर कधी दोघांनाही एक मेकांचे म्हणजे ऐवूâण घ्यायचे नसते. त्यात पत्नी नोकरी करणारी असेल, तर तिच्या ऑफिसमधून येण्याच्या वेळेपासून ती कोणाशी बोलते, कोणाला भेटते या गोष्टींमुळे होणारे वाद हे प्रामुख्याने घटस्फोटाला कारणीभूत ठरतात.   
प्रेम करताना कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता मुली संसार करण्यास तयार होतात व मुलाला देखील तिच्या कुठल्याही गोष्टीवर आक्षेप नसतो. मात्र, विवाहनंतर राहणीमान, घरातील वातावरण, राहण्याचे ठिकाण या गोष्टी मुलीला पटत नाहीत. तर विवाहनंतर सासरच्या कुटुंबियांनी लादलेल्या बंधनांमुळे मुलीला त्या परिस्थित राहणे जड जाते व वादाला एक नवी दिशा मिळते. 
आपल्या देशातील साक्षरता जरी वाढत असली, तरी सामाजिकदृष्ट्या आपण अजूनही तेवढे पुढारलेलो नाहीत. आजही समाजात हुंडा मागितली जातो. मग तो प्रेम विवाह असो अथवा 'अ‍ॅरेंज`. विवाह अगोदर अनेक मुलींना स्वर्गातील अप्सरेप्रमाणे ठेवण्याचे स्वप्न दाखवले जाते. परंतु तसे होत नाही आणि तिच्याकडून वारंवार हुंडा मागितला जातो. यासाठी तिचा शाररिक व मानसिक छळ देखील होते. अनेक मुली, परिस्थिती अभावी तो सहन देखील करतात. परंतु कनखर आणि या गोष्टीच्या विरोधात असलेल्या मुली या जाचाला वंâटाळून अखेर घटस्फोट घेतात.      
एखादी गोष्ट समजून घेण्यापेक्षा, दोघांपैकी कुणीतरी एक पाऊल मागे टाकण्यापेक्षा लहान-लहान गोष्टी तानल्या जातात. समजूतदारपणा दाखवून विषय मिटविण्यापेक्षा आपलेच म्हणे खरे आहे, हे पटवून देण्यात अध्र्यापेक्षा अधिक वेळा वाया घालवला जातो. विवाहनंतर  'चर्चा` हा विषयच उरत नाही. विवाह आगोदर अनावश्यक गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी वेळच वेळ असतो. मात्र, विवाहनंतर आवश्यक गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी तोच वेळ शोधावा लागतो. मुल जन्माला आलं की आपआपल्या कामांमुळे वेळ देणे दोघांनाही शक्य होत नाही. आर्थिक व नैतिक जबाबदा-या वाढतात आणि वाद निर्माण होतात. दोघांमध्ये असलेल्या विश्वासाला नकळत तडा जातो आणि अखेर रोजच्या व्यापाला वंâटाळून उपाय म्हणून दोघेही घटस्फोटाचा मार्ग स्विकारतात. परंतु जेव्हा चुकलेल्या गोष्टी सुधारण्यासाठे पाऊल उचलले जाते, तोपर्यंत हातातून वेळ निघून गेलेली असते.

Women Reservation and Political Dynasty

 स्पेशल स्टोरी : महिला आरक्षण
 महाराष्ट्राचे राजकारण आणि महिला

स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये महिलांच्या आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी नुकतीच विधानसभेत मान्य झाली. मात्र, सामान्य कार्यकर्ते म्हणून पक्षात काम करणा-या महिलांना याचा आता तरी फायदा होईल की आतादेखील घराणेशाहीचे चित्र बघायला मिळेल, याचा प्रतिक मुकणेनी घेतलेला आढावा...

      भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला विधानसभेत महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यास मंजुरी मिळाली. या निर्णयामुळे आता राज्यातील महिलांना देखील राजकारणात सक्रिय सहभाग घेता येईल. परंतु जरी आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली असली तरी यामुळे खNया अर्थाने सामान्य महिला व कार्यकत्र्यांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळेल का? या प्रश्नाचे उत्तर देणे अजूनही अवघड आहे.

      स्वातंत्र्यकाळापासून पुरूष वर्गाचे राजकारणावर वर्चस्व राहिले आहे. त्यात परंपरेप्रमाणे चालत आलेली घराणेशाही ही सामान्य कार्यकत्र्यांना निवडणुकीत उभे राण्यासाठी खूप मोठा अडथळा ठरते. आजपर्यंत राजकारणात घराणेशाही पद्धत चालत असल्याची अनेक उदाहरणे आपल्या डोळयासमोर आहेत. मग ती शरद पवार यांची सुकन्या सुप्रिया सुळे असो, सुशीलकुमार शिंदे यांची कन्या प्रणिती किंवा गोपिनाथ मुंडे यांची कन्या पंकजा असो. पक्षासाठी झटणाNया सामान्य कार्यकत्र्याला ख-या अर्थाने राजकारणात आपला ठसा उमटविण्याची संधी मिळत नाही. आता तर चक्क महिला आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता या आरक्षणाच्या नावाखाली पुन्हा घराणेशाहीलाच वाव मिळेल की काय, अशी शक्यता नागरिकांनी वर्तविली आहे. सामान्य कार्यकत्र्याला डावलून पक्षातील वरिष्ठ नेत्याच्या मुलीला अथवा पत्नीला उमेदवारी दिली जाते. केवळ पैसा आणि मनुष्यबळाचा पाठिंबा असलेल्या व्यक्तींना आपली सत्ता गाजवता येते, मग जरी तो अशिक्षित असला, तरी तो अपवाद असतो.

      याबाबत माजी महापौर डॉ. शुभा राऊळ म्हणाल्या, आरक्षण नव्हते तेव्हा देखील घराणेशाही होती. त्यामुळे आता थोडयाफार प्रमाणात घराणेशाही वाढेल. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण वाढविल्यामुळे याचा फायदा नक्कीच सामान्य महिला कार्यकत्र्यांना होईल.  बहुतांश नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच यांच्या घरातील स्त्रियांचा राजकारणाशी संबंध येत असला, तरी त्या सक्रिय नसतात. त्यामुळे निवडून आलेल्या महिलांनी निर्णय घेतला तरी त्यामागचे मुख्य सूत्रधार मात्र तिसरेच कोणीतरी असतात. सुरुवातीला जेवढ्या प्रमाणात या आरक्षणाचा फायदा आहे, तितकाच त्याचा तोटा देखील आहे. दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या हातकणंगले तालुक्यातील किणी या गावातील महिला सरपंच शशिकला पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. गावातील मुलींनी शिक्षण घेऊन राजकारणात यावे असे मत त्यांनी व्यक्त केली. गावातील स्त्री अजूनही 'चूल आणि मूल` या चाकोरीबद्ध आयुष्यात अडकली आहे. या निर्णयामुळे तिला सामान दर्जा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.   

         शहरातील महिलांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील महिलांचे शिक्षण हे कमी असते. त्यात बाहेरच्या जगाशी त्यांचा संबंध फारसा नसतो व राजकारणातील जबाबदा-या माहीत नसल्याने त्या पार पाडता येत नाही. त्यामुळे त्यांचा गैरफायदा घेऊन राजकारणातील मातब्बर लोक आपली पोळी भाजून घेतात. ५० टक्के जागा या महिलांकरीता आरक्षित केल्यामुळे निवडून आलेली महिला सरपंच जरी झाली, तरी तिच्या हातात सत्ता ही केवळ नावापुरता असते व सगळी सुत्रे पतीमार्पâत हलवली जातात. किंबहुना घेतलेले निर्णय हे देखील पतीच्या सांगण्यावरून असतात. त्यामुळे यात सत्तेचा दुरूपयोग होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. त्यात ज्यांना आतापर्यंत निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्यासाठी उमेदवारी मिळाली नाही, ते आपल्या पत्नी अथवा मुलीला उभे करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे अपक्ष उमेदवारांची संख्या देखील वाढण्याची शक्यता आहे. तर महिला पदावर असल्यामुळे त्याचा 'दुरूपयोग प्रत्येक वेळेस होईल असे नाही, एखाद्या वेळेस असे घडू शकते. जोपर्यत संधी दिली जाणार नाही, तोपर्यंत काहीच शिकता येणार नाही. एकदा संधी मिळाली की त्यांना देखील कामकाजाची माहिती होईल व थोडया कालावधीत ग्रामीण भागातील महिला देखील चांगल्या प्रकारे कामकाज संभाळू शकतात, असे मत राऊळ यांनी नमूद केले.

महिलांसाठी आरक्षणाची खरी गरज संसदेत

महिलांच्या आरक्षणात झालेली वाढ ही खूप चांगली गोष्ट आहे. याचा आपल्या सगळयांनाच फायदा होईल. महिलांकडे असलेल्या क्रिएटिव्हिटीचा नक्की फायदा होईल. परंतु माझ्या मते ३३ टक्के आरक्षण हे पुरेसे होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण वाढविण्याची आवश्यकता नव्हती. आरक्षणाची खरी गरज आहे ती लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये. जर संसदेत महिला आरक्षण वाढले, तर प्रतिनिधित्व करण्यास फायदा होईल. आरक्षणात झालेली वाढ ही आमदारकी अथवा खासदारकीसाठी नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असल्याने सामान्य कार्यकत्र्या महिलांना देखील नक्कीच मोठयाप्रमाणात संधी मिळेल. तसेच राजकारणात कुठली जबाबदारी कशा प्रकारे पार पाडावी, यासाठी ग्रामीण भागातील महिलांना मार्गदर्शन देणे गरजेचे आहे.

 -डॉ. शुभा राउळ, माजी महापौर-मुंबई

     

आरक्षणात सुद्धा  मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण करण्याची गरज

  विविध प्रकारच्या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी करावे, याचे प्रशिक्षण महिला सरपंच यांना देण्यासाठी मला आमंत्रित केले होते. प्रशिक्षणाची जागा महिलांसाठी आरक्षित असल्याने त्यापैकी बहुतांश सरपंच या महिला होत्या. परंतु महिलांसाठी आरक्षण नसेल तर त्यांना पुढील निवडणूक लढवता येणार नाही, असे त्यांना वाटत होते.

राजकारणात महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. पुरुष वर्गाला ज्याप्रमाणे राजकारणात पुढे जाण्याची संधी दिली जाते, तशी महिलांना मिळत नाही. यामागचे एक कारण म्हणजे, निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत कमी प्रमाणात असलेला सहभाग आहे. त्यामुळे जरी काही महिला राजकारणात उच्चपदावर असल्या तरी त्या दूर असून त्यांची संख्या कमी आहे. स्त्री आणि पुरुष दोघात जोपर्यंत आपण समानता आणत नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची आवश्यकता आहे. तसेच आरक्षणात सुद्धा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आरक्षण करण्याची गरज आहे. जर असे झाले नाही, तर केवळ आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या आणि घराणेशाही असलेल्या महिलांचेच वर्चस्व राहील. नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी महिलांसाठी आरक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे.

  -अ‍ॅडव्होकेट रमा सरोदे.

                                                                                   

        राजकारणाचे ज्ञान हे मर्यादित असल्याने आगामी काळात महिला या आरक्षणाचा फायदा कसा आणि किती घेतात, हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय १९९२ मध्ये घेण्यात आला होता. त्यावेळी सर्वच राजकीय पक्षांपुढे अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या निर्णयामुळे अनेक महिलांना राजकारणात येण्याची संधी मिळाली. परंतु १९९७, २००२, २००७ साली झालेल्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांना विशेष अडचण जाणवली नाही. मात्र, आता हे प्रमाण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. तरी सुद्धा विशेष अडचण निर्माण होणार नसल्याचा दावा काही पक्षांनी केला आहे, तर यामुळे स्पर्धा वाढेल असे काही पक्षांचे मत आहे.

दरम्यान, येणा-या काळात निवडणुकीत आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना सर्वच राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार आहे. त्यामुळे भविष्यातील गरज लक्षात घेता राजकीय पक्षांनी आतापासूनच तयारी करण्यास सुरुवात केली आहे.

                      pratik.mukane@thesundayindian.com