An interview with Shivsena spokesperson Neelam Gorhe on 50% Women Reservation in Local-Self Government Bodies

'समाजातील विविध क्षेत्रात आजही स्त्रियांचे

स्थान दुय्यम' - नीलम गो-हे

 

महिला आरक्षणात करण्यात आलेल्या १७ टक्के वाढीबाबत शिवसेनेच्या उपनेत्या आणि प्रवक्त्या नीलम गो-हे यांच्याशी साधलेला संवाद

 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांच्या आरक्षणात १७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, याबाबत आपले काय मत आहे?
      महिलांच्या आरक्षणात झालेली वाढ ही खूप चांगली गोष्ट आहे. याचा आपल्या सगळयांनाच फायदा होईल. स्त्री आणि पुरूष हे जरी शारिरीकदृष्ट्या वेगळे असले तरी दोघेही निसर्गाने दिलेली जबाबदारी पार पाडतात. परंतु समाजातील विविध क्षेत्राात आजही स्त्रियांचे स्थान दुय्यम आहे. मग ते शिक्षणाच्या, राजकीय अथवा कुठलेही क्षेत्रात असो. त्यांना आजही डावलले जाते व भेदभाव केला जातो. असे न होता, त्यांना समान दर्जा देणे आवश्यक आहे. समाज, सरकार अथवा कोणाकडूनही स्त्रियांनी केलेल्या कामाचे कौतुक होत नाही.

आरक्षणामुळे घराणेशाही वाढेल की सामान्य महिला कार्यकत्र्यांना देखील संधी मिळेल? 
घराणेशाहीचा प्रकार हा बघायला मिळतोच. काही प्रमाणात स्थानिक पातळीवर तो परंपरागत चालत आलेला असतो. आजही राजकारणाकडे सुमारे ४० टक्के लोक व्यवसाय म्हणून बघतात. ग्रामीण भागात एखादे कुटुंब हे अनेक पिढयांपासून राजकारणात असतात, त्यामुळे संधी कुटुंबातील सदस्याला मिळते. तसेच या निर्णयामुळे सामान्य महिला कार्यकत्र्यांना देखील संधी मिळेल.

योग्य उमेदवार शोधण्यासाठी राजकीय पक्षांची कसोटी लागणार का?
नाही, यामुळे फारसा काही फरक पडणार नाही. पक्षात काम करणाNया महिला कार्यकत्र्यांची संख्या चांगली असल्याने उमेदवार शोधणे कठीण जाणार नाही. परंतु ग्रामीण भागाच्या राजकारणात महिला तितक्या सक्रिय नसल्याने त्या ठिकाणी योग्य उमेदवार शोधणे कठीण जाऊ शकते.  

 ग्रामीण भागात साक्षरतेचे प्रमाण कमी असल्याने आणि महिलांना राजकारणातील पुरेसे ज्ञान नसल्याने त्यांच्या पदाचा वरिष्ठ नेत्यांकडून दुरूपयोग होईल, असे आपल्याला वाटते का?

      जिथे निर्णय घेण्याचा अधिकार स्त्रियांकडे असल्याने तिथे असे होणार नाही. परंतु जर एखाद्या निर्णयासाठी स्त्रियांना मुंबईऐवजी दिल्लीपर्यंत जावे लागणार असले, तर यामध्ये अनावश्यक वेळ वाया जाऊ शकतो. तसेच या गोष्टी महिलांवर देखील अवलंबून आहेत. त्या कुठल्या गोष्टीकडे कशा प्रकारे बघतात आणि निर्णय कसा घेतात यावरही ते अवलंबून आहे.

  अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढून त्याचा पक्षांवर काही परिणाम होईल का?
 ज्या महिलांना निवडणुकीच्या रिंगणात उभे राहण्याची संधी मिळत नव्हती, अशा महिलांचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे. राजकारणाचा जनाधार विस्कळीत झाला आहे. राजकारणात गुणवत्ता, प्रसिद्धी, इंटीग्रीटी, पक्षाच्या कामकाजाची समज असलेल्या महिलांना संधी दिली जाते. अनेकवेळा योग्य उमेदवार उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे जो उमेदवार उपलब्ध आहे त्याला संधी दिले जाते. परंतु जर त्या उमेदवाराला पक्षातील शिस्त माहीत नसेल तर पक्षाची शिस्त देखील बिघडते.

ग्रामीण भागातील महिलांना राजकारणाविषयी प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे का? त्या दृष्टीने कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे?

      या गोष्टीची आवश्यकता आहेच. तसेच त्या दृष्टीने काही सामाजिक संस्था व स्थानिक पतळीवर पक्ष श्रेष्ठी काम करत असतात. स्त्री आधार केंद्र ही आमची संस्था असून या संस्थेच्या माध्यमातून आमचे महिलांसाठी काम सुरू आहे. महिलांकरता आम्ही एक मॅन्युअल तयार केले आहे. ज्यामध्ये मुलभूत अधिकार, कायद्याविषयी माहिती, पोलिसांशी कसे बोलावे आदी गोष्टींचा समावेश आहे. नगराध्यक्ष, महापौर-माजी महापौर आदींच्या केस स्टडी घेऊन काम केल्यास महिलांचा राजकीय कामकाजाबाबत आत्मविश्वास वाढतो येऊ शकतो.  

शरद पवार यांनी आरक्षणाचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे इतर पक्षांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी पक्ष बळकट होईल, असे वाटते का?      आरक्षण आणि पक्ष या दोन्ही गोष्टी वेगळया आहेत. त्याचा कुठल्याही पक्षाची संबंध नाही. आपण जरी गेलो तरी आपल्याला निवडणुकीचे तिकीट मिळेल, असा विचार काही लोक करतात. राष्ट्रवादीमध्ये 'युज अ‍ॅण्ड थ्रो` ही पॉलिसी चालते. परंतु ज्या महिलांना संघर्ष करायचा असतो, त्या शिवसेनेमध्ये येतात. त्यांना अधिकार जरी कमी मिळाला तरी संधी मिळते. तसेच कुठल्या पक्षात जायचा हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय असतो. 

लोकसभा आणि राज्यसभा येथे देखील महिलांना समान हक्क मिळावा यासाठी आपण काही प्रयत्न करणार आहात का?
अर्थात याची आवश्यकता आहे. परंतु ही प्रक्रिया तितकी सोपी नाही. यामध्ये बराच काळ जाईल. यासाठी पक्ष यंत्रणेला खूप सक्रिय व्हावे लागेल. मनोहर जोशी यांनी यासाठी ठराव देखील पाठवला होता. निवडणूक लढविण्यासाठी स्त्रियांकडे मुबलक पैसा उपलब्ध नसतो. त्यांच्याकडे पैशांची टंचाई असल्यामुळे निवडणुकीत उभे राहता येत नाही.  

 आरक्षणामुळे पक्षांतर्गत वाद निर्माण होतील का?
  नाही, असे होण्याची शक्यता खूप कमी आहे.

सन २०१२ मध्ये मुंबई महापालिका निवडणुका असून आरक्षणामुळे मातब्बर नगरसेवकांना निवडणुकीत उभे राहण्याची संधी मिळणार नाही, तर अशा नगरसेवकांचे काय होणार?
अशा वेळेस अनुभवी नगरसेवकांना पक्षात्मक कामामध्ये सामावून घेण्याची गरज आहे. त्यांच्यावर विशिष्ट प्रकारच्या जबाबदाNया सोपवाव्या लागतील. नवीन उमेदवारांना कामकाजाविषयी प्रशिक्षण देण्याचे काम त्यांच्यावर सोपवले जाऊ शकते. ज्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नवीन उमेदवारांना होऊ शकतो.

 *****************************

                                           

pratik.mukane@thesundayindian.com