Monday, July 25, 2011

मुंबईतील थरार

व्हाय अगेन ओन्ली मुंबई?




स्फोट होतात, हकनाक जीव जातात आणि पुढच्या काही दिवसांत जनजीवन पूर्ववत होते. १९९३ ते २०११ दरम्यान झालेल्या स्फोटांमध्ये शेकडो बळी गेले असून, हजारो लोक जखमी झालेत. परंतु अजूनही मुंबईला हादरविणाऱ्या स्फोटांची मालिका चालूच असून, यामुळे नागरिकांमध्ये वाढत असलेली भीती आणि सरकारविषयी वाढत असलेला रोष याविषयीचा प्रतिक मुकणे यांचा वृत्तांत.

प्रतिक मुकणे | Issue Dated: ऑगस्ट 7, 2011

बुधवारचा दिवस हा मुंबईकरांसाठी पुन्हा काळा दिवस असेल, असा कोणी विचारही केला नसेल. १३ जुलैच्या संध्याकाळी प्रत्येक जण नेहमीप्रमाणे आपापल्या कामात मग्न असताना क्षणातच दादर, झवेरी बाजार आणि ऑपेरा हाऊस अशा तीन मोक्याच्या ठिकाणी ऐन गर्दीच्या वेळी झालेल्या स्फोटांच्या मालिकांनी मुंबई पुन्हा हादरली.

मुंबईवर झालेल्या २६/११च्या हल्ल्याच्या जखमा अजूनही पूर्णपणे बऱ्या झालेल्या नाहीत. त्यातच हल्ला करण्यासाठी अनेकदा १३ तारीख निवडणाऱ्या दहशतवाद्यांनी केवळ पावणेतीन वर्षात नेमके १३ तारखेलाच बॉम्बस्फोटांची मालिका घडवून पुन्हा मुंबईला वेठीस धरले. या स्फोटांमध्ये २० निष्पाप लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले तर सुमारे १३१ जण गखमी झाल्याने लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, नेहमी हल्ला मुंबईवरच का होतो? हा एकच प्रश्न प्रत्येक जण विचारत आहे.


सन २००१ मध्ये अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर दहशतवाद्यांनी हल्ला घडवला, पण पुन्हा त्यानंतर अमेरिकेत कधीही हल्ला झाला नाही. मात्र त्याच तुलनेत गेल्या दशकात केवळ मुंबईत ९ वेळा स्फोट आणि हल्ले झाले. ज्यामध्ये ४०० हून अधिक लोक ठार झाले तर हजार पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले. प्रत्येक वेळी ब्लास्ट झाला की सरकारकडून नागरिकांना दिलासादायक आश्वासन दिले जाते आणि मृत व जखमी व्यक्तींना पैशांची मदत केली जाते. परंतु दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता वर्षानुवर्षे केली जात नाही आणि पुन्हा हल्ला किंवा स्फोट झाल्यास, ठरलेले आश्वासन सरकारकडून ऐकण्यास मिळते.

२६/११चा हल्ला झाला तेव्हा, `बडे-बडे शहरोंमे छोटी-छोटी बाते होती रहती है' असे बेजबाबदार विधान आबांनी केले. आपल्या विधानाचा मृतांच्या कुटुंबीयांवर आणि जखमींवर काय परिणाम होईल याचा त्यांना विचारही करावासा वाटला नाही. अर्थात त्यांच्या विधानामुळे त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले. परंतु पुन्हा शेवटी गृहमंत्री म्हणून आबाच त्या खुर्चीवर विराजमान झाले.

बुधवारच्या हल्ल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदंबरम आणि राज्याचे गृहमंत्री आर. आर.पाटील यांनी हा स्फोट म्हणजे गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश नसल्याचे सांगितले. पण मग जर हे अपयश नव्हते तर काय होते? २६/११च्या हल्ल्यानंतर गृहविभागाने स्वतंत्र गुप्तचर यंत्रणा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला होता. ही यंत्रणा इतर गुनांचा तपास न करता केवळ दहशतवादी कारवायांचा तपास करणार होत्या. परंतु या हल्ल्यांमुळे केंद्र व राज्याच्या गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश पुन्हा सिद्ध झाले आहे.

२६/११च्या हल्ल्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टीने पाऊल उचलण्यासाठी जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्धार करण्यात आला होता. परंतु तसे झाले नाही. जर तसे झाले असते, तर कदाचित हे स्फोट झाले नसते आणि २० लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले नसते. प्रगत देशांमध्ये सीसीटीव्हीद्वारे परिसरावर लक्ष ठेवले जाते. मात्र आपल्याकडे घटना घडल्यानंतर पुरावे शोधण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेजचा वापर केला जातो, यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट काय असू शकते?

राजकारणात राजकारण करावेच लागते, याबाबत मुळीच दुमत नाही. परंतु आपल्या देशातील राजकारणी राजकारण करण्यासाठी बॉम्बस्फोटसारख्या भयंकर घटनांचा आसरा घेतात आणि बेताल वक्तव्य करतात. किंबहुना एखाद्या उत्सवाप्रमाणे बॉम्बस्फोट कधी होतो, याची वाटच ते बघत असल्याचे निदर्शनात येते. निष्पाप माणसं आयुष्याशी झुंज देत असताना, नेत्यांनी राजकीय मतभेद बाजूला सारून, एकत्र येऊन नागरिकांना दिलासा देण्याची आणि परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी मार्ग शोधण्याची अपेक्षा असते. मात्र, हल्ला होऊन एक दिवस पूर्ण होत नाही तोच संधीचा फायदा घेत भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी राजकारण करण्यास सुरुवात केली. तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांन यासाठी दहशतवादी संघटनांना जबाबदार ठरवण्याऐवजी, बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांना जबाबदार धरले. पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न पाहणारे राहुल गांधी यांनी १०० टक्के दहशतवाद मिटवणे शक्य नसल्याचे सांगितले. परंतु उर्वरित ९९ टक्के दहशतवाद ते कसा आणि कधी मिटवणार आहेत, याबाबत मात्र त्यांनी स्पष्टीकरण दिले नाही. तर बॉम्बस्फोटाबाबत दिग्विजय सिंग यांनी भलताच सूर आळवल्याने, माणसाच्या बुद्धीवर वयोपरत्वे जोर पडतो आणि जीभ भलतेच बरळते, काहींसे असेच दिग्विजय सिंग यांच्याविषयी होताना दिसते आहे.
हल्ला झाला आणि आणि सगळ्यांनी खापर सरकारवर फोडले. अर्थात जनतेला सुरक्षा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु आपण या राष्ट्राचे नागरिक असल्याने आपण स्वत: दक्ष राहण्याची गरज आहे, ही बाब आपण विसरतो.

दहशतवादी हल्ला झाला की दुसऱ्याच दिवशी मुंबईचे जीवन रूळावर येते. कोणत्याही गोष्टीची तमा न करता मुंबईकर नेहमीचे आयुष्य जगण्यास सुरुवात करतात आणि आपण त्याला `स्पिरीट ऑफ मुंबई' असे म्हणतो. वास्तविक ही कुठलीही `स्पिरीट' नसून मुंबईकर हतबल आहेत. कारण जेव्हा कोणताही पर्याय नसतो, तेव्हा आहे त्या परिस्थितीशी एकरूप होणे हा एकच मार्ग शिल्लक असतो.

मुंबईवर वारंवार होत असलेले हल्ले आणि सरकारकडून केवळ मिळणाऱ्या खोट्या आश्वासनांमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये आता भीतीचे वातावरण पसरत चालले असून संतापाची लाट उसळत आहे. मुंबईमध्ये जर बॉम्बस्फोटांच्या घटना अशाप्रकारे सुरू राहिल्या, तर वैफल्यग्रस्त झालेल्या मुंबईकरांना नीरज पांडे यांनी दिग्दर्शित केलेल्या `अ वेडनस्डे' मधील नसिरूद्दीन शाह यांच्यासारखे पाऊल उचलावे लागेल. कदाचित तेव्हा सरकारला जनता काय करू शकते याचा अंदाज येईल. सर्वांना आपलेसे करून, सामावून घेणाऱ्या या शहरावर सर्वांचे प्रेम असले तरी `सिटी ऑफ स्पिरिट' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या मुंबापुरीत राहणे नागरिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे, हेही तितकेच सत्य आहे.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
मुंबई हे `सॉफ्ट टार्गेट' नसून त्याला बनवण्यात आले आहे. दहशतवाद्यांना मुंबईतील जनतेला घाबरवायचे आहे. तर दुसरीकडे अनावश्यक चित्रण दाखवून आपण पूर्णपणे घाबरून जाऊ याची काळजी मीडिया घेत आहे. ज्या दिवशी स्फोट झाले, त्या दिवशी खरोखरच भीती वाटली. परंतु, माध्यमांकडून वारंवार दाखवण्यात येणाऱ्या `डेड बॉडीज'च्या फुटेजमुळे आणखी भीती वाटू लागली. मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेता, पोलीस  आणि सरकारी यंत्रणा शक्य आहे तेवढेच करू शकते. मीडियाने दहशतवादी कारवायांच्या प्रक्षेपणास महत्त्व देऊ नये व `मुंबई स्पिरीट'च्या नावाखाली खेळणे थांबवावे. 
प्रियंका केतकर

हे असं फक्त भारतातच घडू शकतं. कारण आपल्या देशातील राज्यकर्ते आदर्श, २जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रकुल घोटाळ्यांमध्ये  आणि इतर राजकीय नेत्यांचे पाय खेचण्यात व्यस्त आहेत. पोलीस खात्यातील अधिकारी लाच घेण्यात मग्न असून त्यांचा उर्वरित वेळ पबमध्ये डान्स करणाऱ्या जोडप्यांना अटक करण्यात जातो. त्यामुळे सरकार आता कोणाचेही भले करू शकत नाही. तथापि, आता जनतेने शक्य तितके दक्ष राहून, संवेदनशील, सुजाण आणि दक्ष नागरिक बनण्याचा प्रयत्न करावा.
मंदार गोसावी

मुंबईची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असून इतक्या लोकांना सुरक्षा पुरवणे कठीण आहे. सरकार आणि पोलीस दल आपल्या पर्यायाने प्रयत्न करत आहे. इतर नागरिकांप्रमाणे मी सरकारला दोषी ठरवणार नाही. या राष्ट्राचे नागरिक म्हणून आपण देखील सरकार आणि पोलिसांना सहकार्य केले पाहिजे. 
प्रिया जॉन 

मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यासाठी मी सरकारला दोषी ठरवणार नाही. मुळात ही माझीच चूक आहे. मी योग्य सरकार निवडू शकलो नाही. त्यामुळी आगामी निवडणुकीत मी योग्य उमेदवार निवडण्याचा प्रयत्न करेन. तसेच भविष्यात दक्ष राहून सरकारला व इतर नागरिकांना देखील मदत करेन व संबंधित बाब पोलिसांच्या निदर्शनात आणून देईन.
स्वप्नील मलुष्टे

(Email: info@pratikmukane.com / Contact: +91 9975012739)

Sunday, July 24, 2011

रेव्ह पार्टी


दम मारो दम... तरुणाई चुकीच्या दिशेने



पालकांचे मुलांकडे होत असलेले दुर्लक्ष आणि ड्रग्जच्या सहज उपलब्धतेमुळे सध्या तरुणाईत नवे खुळ रूजते आहे. एकीकडे खिशात खुळखुळणारा पैसा आणि वाढत्या स्पर्धेचा ताण घेऊन जगणारी नवी पिढी रेव्ह पार्टीच्या आहारी जात आहे. तात्पुरती ओसाड ठिकाणे, समुद्र किनारे किंवा रिकाम्या इमारतीत `रेव्ह'चा धिंगाणा गाजतो आहे, याचा प्रतिक मुकणे यांनी मांडलेला वृत्तांत.


प्रतिक मुकणे | Issue Dated: जुलै 24, 2011


बदलत्या काळानुसार आपल्या देशातील संस्कृती देखील बदलत चालली आहे. भारत देश आपल्या संस्कृती आणि परंपरेसाठी प्रसिद्ध आहे. मात्र अलीकडे घडत असलेल्या घटनांनी आपल्या देशातील तरुणाई संस्कृतीला विसरून पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या विळख्यात अडकत असल्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. तर दुसरीकडे जनतेचे रक्षण करण्याचा वसा घेतलेले खाकी वर्दीवाले स्वत: कायद्याचे उल्लंघन करून अप्रवृत्त घटनांना समर्थन देत असल्याची बाब समोर येत आहे.

मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर खालापूर येथे पोलिसांनी नुकतीच एक रेव्ह पार्टी उधळून लावली. `माउऎंट व्ह्यू' या रिसॉर्टमध्ये ऐन रंगात असलेल्या पार्टीमधून पोलिसांनी २३१ तरुण आणि ५९ तरुणींना ताब्यात घेतले व घटनास्थळावरुन गांजा, कोकेन, एमडीएम, ड्रग्जच्या बाटल्या जप्त केल्या. यापूर्वी पबमध्ये जाऊन डिस्को डान्स करणे हा ट्रेन्ड होता. मात्र, अलिकडच्या काळात रेव्ह पार्टी एक ट्रेन्ड बनत चालली आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सहभागी होणारे सर्व तरुण हे १८ ते २५ या वयोगटातील असल्याचे निदर्शनात येत आहे.


"Peace"- "Love"- "Unity"- "Respect"  अशी संकल्पना असलेली रेव्ह पार्टी एक प्रकारे आधुनिक युगात `न्यू जनरेशन फॅशन' म्हणून नावारुपाला येत आहे. मात्र, अशा पाटर््यांमध्ये जिकडे केवळ बड्या घरातील धोंडेच सहभागी होत असल्याचे ऐकिवात होते, तिकडे आता सामान्य कुटुंबातील तरुण देखील सामील होऊन नशेच्या आहारी जात आहेत. एकीकडे तरुणवर्र्ग आपल्या देशाचे भविष्य असल्याचे म्हटले जात असताना हाच तरुण वर्ग आता चुकीच्या दिशेने झोकावत चालला आहे. बहुतांश नागरिकांनी तर यासाठी खुद्द पालकांनाच जबाबदार ठरवले आहे.पालक अगोदर आपल्या पाल्यांचे नाहक हट्ट पुरवतात, त्यांना मिळायला हवे त्यापेक्षा जास्त स्वातंत्र्य देतात आणि नंतर मुलं अशा प्रकारांमध्ये सापडल्यास, त्यात त्यांचा काहीच दोष नाही, असे सांगून त्यांची पाठराखण देखील करतात.


याबाबत मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अमित कुलकर्णी म्हणतात, मुलांमध्ये व्यसन अगोदरपासूनच आहे. हल्लीच्या मुलांचा त्यांच्या मनावर ताबा उरलेला नाही. त्याचबरोबर आज बाजारात ड्रग्ज सहजपणे उपलब्ध असून स्वस्त दरात मिळतात. रेव्ह पाटर््यामध्ये विशेषकरुन रिक्रिएशनल ड्रग्जचा वापर केला जातो. त्यामुळे ड्रग्जची उपलब्धता यामध्ये मोठी भूमिका बजावते. काही प्रमाणात बघितले तर यासाठी पालक देखील तितकेच जबाबदार आहेत. मुलांना स्वातंत्र्य मिळते, पण त्याचा योग्य उपयोग कसा करावा हे त्यांना समजत नाही.

सामाजिकदृष्ट्या होत असलेल्या दुष्परिणामांना लक्षात घेता नुकतेच महाराष्ट्र सरकारने वयाच्या २५ वर्षांपर्यंत मद्यपान करण्यावर बंदी लादली. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर सर्वांनीच टीका केली. त्याला मी देखील अपवाद नव्हतो. राज्यातील युवकांना आपल्या जबाबदारीची जाणीव नाही का? स्वत:साठी काय चांगले आणि काय वाईट याचा विचार ते करू शकत नाहीत का? असे प्रश्न देखील उपस्थित झाले. परंतु रेव्ह पाटर््यांचे वाढत प्रमाण आणि त्यामध्ये सहभागी असलेल्या १८ ते २५ या वयोगटातील  तरुणांचे प्रमाण लक्षात घेता, त्यांना खरोखरच सामाजिक आणि नैतिक जबाबदाऱ्यांचा विसर पडल्याचे दिसून येत आहे.   

एका बंद बंगल्यात रात्रभर म्युझिकच्या तालावर नाचण्याचे आणि धिंगाणा घालण्याचे, नशा येण्यासाठी दारू आणि ड्रग्ज घेणे हे रेव्ह पार्टीमधले मुख्य आकर्षण असते. काही वर्षांपूर्वी पबमध्ये जाणे मद्यपान करणे या गोष्टीला तरुण वर्गात प्रेस्टिज समजायचे आणि आता ती जागा रेव्ह पार्टीने घेतल्याचे म्हटल्यास काहीही वावगं ठरणार नाही.

राज्याचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी काही वर्र्षापूर्वीी डान्स बारवर धडक कारवाईची मोहीम उघडली होती. त्यामुळे बारमालकांचे धाबे दणाणले होते. पण आता दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या रेव्ह 

पाटर्यांना आळा कसा घालणार आणि त्यासाठी काय उपाययोजना केली जाईल हे बघण्यासारखेच असेल. मात्र जर यासाठी सरकारने नवीन `कागदोपत्री' योजना तयार केल्यास त्याचे आश्चर्य वाटू नये. तर दुसऱ्या बाजूला चक्क पोलीस दलातील अधिकारी अशा रेव्ह पाटर््यांना छुप्या पद्धतीने पाठिंबा देत असल्याची बाब अमली पदार्थविरोधी पथकाचे पोलीस निरीक्षक भानुदास उर्फ अनिल अण्णासाहेब जाधव याला अटक केल्याने पुन्हा उघड झाली आहे. पोलीस-बिल्डर-राजकारणी यांच्यातले `नेकस्स' या अगोदर वारंवार सिद्ध झाले आहे. मात्र जाधव यांच्या अटकेमुळे, ज्या ठिकाणी रेव्ह पार्टी होते, त्या हॉटेलचे मालक, ड्रग्ज सप्लायर्स आणि पोलिसांमध्ये असलेले संबंध देखील उघड होत असून अशा घटनांना पोलीस स्वत: दुजोरा देत असल्याचे निदर्शनात येत आहे. एकंदरीत बघितले तर हत्या, बलात्कार, खंडणी आणि कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यासह परिसरात घडणाऱ्या सर्व गुन्ह्यांमध्ये पोलीस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असल्याचे स्पष्ट आहे.


गेल्या काही वर्षांतील अनेक घटनांवरून हे दिसून आले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांच्या हत्येप्रकरणी एसीपी अनिल महाबोले यांची चौकशी झाली तर एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अरूण बोरुडे यांच्यावर होता. अंडरवर्ल्डशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन प्रदीप शर्मा यांना निलंबित करण्यात आले तसेच लखन भैयाच्या बनावट चकमक प्रकरणी अटक देखील करण्यात आली. बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याप्रकरणी `चकमक'फेम दया नायक याला अटक करण्यात आली होती. तर काही महिन्यांपूर्वी कोल्हापूर येथे पोलीस प्रशिक्षक युवराज मारुती कांबळेला अटक करण्यात आली. कायद्याचे रक्षक जेव्हा भक्षक बनतात तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई केली जाते. पण कोणत्याही शिक्षेविनाच त्यांनी मुक्तता होते ही बाब देखील तितकीच खरी आहे.

रेव्ह पार्टीचे आकर्षण केवळ स्थानिकांपुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. खास रेव्ह पार्टीमध्ये सहभागी होण्यासाठी, ड्रग्जच्या नशेमध्ये मश्गुल होऊन मीड नाईट म्युझिकवर थिरकण्यासाठी केवळ स्थानिक तरुण येत नसून शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गोवा, पुणे, नाशिक अशा विविध ठिकाणांहून तरुण मंडळी सहभागी होतात. क्षणभराचा आनंद मिळवण्यासाठी तरुणांकडून हा प्रताप केला जातो. मात्र क्षणातच ते आपले आयुष्य उद्ध्वस्त करत असल्याचा त्यांना विसर पडत चालला आहे. परंतु अशा तरुणांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा `व्हिक्टिम' अर्थात व्यवस्थेचे बळी म्हणून बघण्याचा असल्याचे पोलिसांचे मत आहे.     

सोशल नेटवर्किंग साईटमुळे चालना
याप्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे रेव्ह पर्टीसाठी देण्यात येणारे आमंत्रण कोणत्या व्यक्तीच्या माध्यमातून नसून चक्क सोशल नेटवर्किंग साईटद्वारे दिले जाते. अलिकडेचे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भष्टाचाराविरोधात सुरु केलेली मोहिम आणि लोकपाल विधेयकासाठी ज्या `फेसबुक' आणि `ऑर्कुटवरून' जनतेपर्यंत माहिती पोहचवली आणि पाठिंबा मिळवला त्याच साईटचा वापर करुण रेव्ह पार्टीसाठी आमंत्रण दिले जाते. विशेष म्हणजे या पार्टीसाठी देण्यात येणारे आमंत्रण, पार्टीचे ठिकाण व ड्रेसकोड याबाबतची माहिती सामान्य नागरिकांना किंबहुना पोलिसांना देखील न समजणाऱ्या `कोड लॅग्व्हेज'मध्ये लिहिलेली असते. त्यामुळे जरी रेव्ह पाटर्यांवर आळा घालण्यासाठी सोशल नेटवर्किंग साईटवर पाळत ठेवणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले असले तरी ही बाब तितकी सोपी नाही.

रेव्ह पाटर्याना आळा घालण्यासाठी पाळत ठेवणार असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे असले, तरी ड्रग्जची तस्करी आणि पुरवठा करणाऱ्या ड्रग्ज माफियांचे काय? त्यांना कोण आणि कसा आळा घालणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.

भारतात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्ज, गांजा यांची मागणी आहे. त्यासाठी हवे तेवढी रक्कम मोजणाऱ्यांची संख्या देखील कमी नसल्याने परदेशी ड्रग्ज माफियांचा कल भारताकडे वाढत चालला आहे. देशातील तरूण वर्गाला यासाठी टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यात नार्को टुरिझममध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून, पोलिसांचा आशीर्वाद असल्याने नार्कोटीक ट्रेंन्ड देखील वाढत चालला आहे.

Sunday, July 10, 2011

हल्ला चौथ्या स्तंभाच्या स्वातंत्र्यावर!


 प्रतिक मुकणे | Issue Dated: जुलै 10, 2011

                               

देशाच्या आर्थिक राजधानीत गुन्हेविषयक पत्रकारांच्या डोक्यावर नेहमीच धोक्याची टांगती तलवार असते. ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांच्या हत्येमुळे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुंबईतील गुन्हे पत्रकारितेचा चेहरा शोधण्याचा प्रतिक मुकणे यांनी केलेला प्रयत्न.


मुंबई शहरातील रस्त्यांवर पुन्हा एकदा दहशतीची छाया पडू लागली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांची भरदिवसा गोळ्या झाडून झालेली हत्या आणि अंडरवर्ल्डमधील टोळ्यांची दहशत यामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा शहरातील माफियांचे पोलीस आणि राजकारणी यांच्यासोबत साटेलोटे असल्याची शक्यता खरी ठरत आहे.

जे. डे यांची हत्या का झाली? हा मीडियाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आणि पत्रकारांनी समाजकंटकांविरुद्ध लिहू नये यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे का? परंतु जर हे असे असेल तर ते कदापी मान्य केले जाणार नाही. हा केवळ मीडियावर झालेला हल्ला नसून `चौथ्या स्तंभाच्या स्वातंत्र्या'वर झालेला हल्ला आहे.

क्राईम रिपोर्टिंगमध्ये ब्रेकिंग न्यूज मिळविण्यासाठी पत्रकारांना खूप मोठी किंमत मोजावी लागते आणि ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांना देखील तशीच किंमत मोजावी लागली.

इंडिया डॉट कॉम (भाषा)चे संपादक मिलिंद कोकजे म्हणाले, ``व्यावसायिकरित्या कार्यरत असलेल्या पत्रकारांना प्रतिकूल वातावरणात कशा प्रकारे रिपोर्टिंग करावे याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. आपल्याकडे दंगली वगळता युद्धासारखे कुठलेही प्रकार घडत नाहीत. त्यामुळे याप्रकारचे प्रशिक्षण दिले जात नसेल.''

मात्र, याच वेळी कोकजे यांनी नमूद केले की, युद्ध घडत असलेल्या ठिकाणी रिपोर्टिंग करण्यासाठी पाठविल्या जाणाऱ्या पत्रकारांना बीबीसीद्वारे प्रशिक्षण दिले जाते. तसेच अमेरिकन वृत्तवाहिन्या, बीबीसी, रॉयटर्स यांच्या प्रतिनिधींनादेखील अशा प्रकारचे ट्रेनिंग दिले जाते.

एक गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेतली पाहिजे की, सीएनएन, संस्थेमध्ये काम करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आणि मुक्त पत्रकारांमध्ये कोणताही भेदभाव करत नाहीत. जरी पत्रकार पूर्ण वेळ किंवा कंत्राटावर काम करत असला तरी प्रतिकूल प्ररिस्थितीत रिपोर्टिंगसाठी पाठविण्याआधी त्याला प्रशिक्षण दिले जाते. तर दुसरीकडे भारतीय प्रसिद्धीमाध्यम संस्था, आपल्या रिपोर्टसला आणि छायाचित्रकारांना संभाव्य धोका असलेल्या ठिकाणी रिपोर्टिंगसाठी पाठविण्याआधी प्रशिक्षण देण्यात कोणतीही उपाययोजना करत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

मुंबईवर अतिरेक्यांनी २६/११ रोजी हल्ला केला असताना आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था असलेल्या रॉयटर्सने आपल्या पत्रकारांना बुलेटफ्रुफ जॅकेट आणि हेल्मेट पुरवले होते. परंतु याच विरुद्ध भारतीय वृत्तसंस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या पत्रकारांना कुठल्याही प्रकारचे सुरक्षा कवच दिले गेले नव्हते, असे सूत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

अंडरवर्ल्डचा प्रभाव असलेल्या आर्थिक राजधानीत क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम करणे किती कठीण आहे हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार महेश म्हात्रे म्हणाले, ``या क्षेत्रात अनेक `ब्लाइंर्ड स्पॉट' असल्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम करणे खूप कठीण आहे. रिअल इस्टेटमध्ये भरपूर पैसा असल्याने माफिया पुन्हा एकदा कार्यरत झाले आहेत. तसेच रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीवर बिल्डर, पोलीस आणि राजकारणी यांचे नियंत्रण असते. या अगोदर राजकारणी आणि माफिया वेगळे होते. परंतु आता ते एक झाले आहेत. तसेच कुठल्याही प्रकारची पारदर्शकता उरली नसल्यामळे क्राईम रिपोर्टींग करण्यात मोठा अडथळा निर्माण होतो'' असे मत म्हात्रे यांनी व्यक्त केले.''

दरम्यान, पत्रकारांना पत्करावा लागत असलेला धोका तो कुठल्या प्रकारची पत्रकारिता करतो यावर अवलंबून असल्याचे मत कोकजे यांनी व्यक्त केले. जर एखादा पत्रकार केवळ पोलीस स्थानकात जाऊन खाकी वर्दीतील अधिकाऱ्याने दिलेली माहिती घेत असेल तर त्यात कोणताही धोका नाही. परंतु जे. डे यांच्या बाबतीत जे झाले ते लक्षात घेता, जर आपण एखाद्या विषयाच्या खोलापर्यंत गेलात तर परिस्थिती कठीण होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.

नेटवर्क १८ चे वरिष्ठ पत्रकार आणि आयबीएन लोकमतचे वृत्तसंपादक मंदार फणसे म्हणाले, ``जागतिक पातळीवर होणाऱ्या दर्जाइतकेच उत्कृष्ट क्राईम रिपोर्टिंग आपल्याकडे केले जाते. जेवढी जागरुकता न्यूयॉर्कमध्ये आहे, तितकीच मुंबईमध्ये देखील आहे. परंतु प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये सुरू सलेली स्पर्धा क्राईम रिपोर्टरला धोकादायक ठिकाणी जाण्यास भाग पाडते. तसेच जे. डे हे वरिष्ठ पत्रकार असल्याने आणि त्यांना या क्षेत्रातील धोक्याची जाणीव असल्याने त्यांच्या बाबतीत जागरुकता असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही फणसे म्हणाले.

"भारतातील पत्रकारांना रिर्पोताजमुळे होणाऱ्या परिणामांचे गांभीर्य समजण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. काही वर्षांपूर्वी, बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगांव येथील काॅग्रेस आमदार दिलीप सानंदा यांच्याद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या पैसे व्याजावर देण्याच्या व्यवसायाबाबत मी स्टोरी केली होती. परंतु मला कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण दिले गेले नाही. मात्र, माझे वैयक्तिक कॉन्टॅक्ट्स असल्यामुळे मी परिस्थितीला सामोरा जाऊ शकलो. भारतात पत्रकार त्यांच्या स्वत:च्या जीवावर उदार होऊन काम करतात, असे मत म्हात्रे यांनी व्यक्त केले.''

डे यांच्या हत्येमुळे शहरात पत्रकारांना वाढत असलेला धोका आणि अंडरवर्ल्ड पुन्हा डोके वर काढत असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. मात्र वारंवार हल्ले होऊनही प्रसिद्धीमाध्यम संस्था पत्रकारांच्या सुरक्षा आणि प्रशिक्षणासाठी काहीही करताना दिसत नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार आणि मुंबई विद्यापीठातील मास कम्युनिकेशन विभागाचे माजी प्रमुख संजय रानडे यांच्यानुसार, ``भारतातील प्रसिद्धीमाध्यम संस्थांमध्ये कुठल्याही प्रकारचे `ऑर्गनायझेशन' नाही. पत्रकारितेपेक्षा त्यांचा कौल व्यवसायाकडे जास्त आहे. कार्यरत असलेल्या पत्रकारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कोणतीही माध्यम संस्था खर्च करत असेल, असे मला वाटत नाही.''
सीपेजी या आंतरराष्ट्रीय समितीच्या अहवालानुसार पत्रकारांना धोका असलेल्या देशांमध्ये भारत देश तेराव्या क्रमांकावर आहे. तर इराक प्रथम क्रमांकावर आहे. या पाठोपाठ क्रमांक लागतो तो फिलिपिन्स, सोमालिया, श्रीलंका आणि कोलंबिया या देशांचा. तर दहावा क्रमांक लागतो पाकिस्तानचा.

महाराष्ट्रातील पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीद्वारे पत्रकारांवर होत असलेल्या हल्ल्यांसंबंधी कायदा करण्याची मागणी होत आहे. मात्र सरकारकडून केवळ आश्वासन मिळतात. या समितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत राज्यात १८४ पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत.

न्यूज एक्स या वृत्तवाहिनीचे रिपोर्टर राहुल दुबे म्हणतात, ``मीडिया सोशल सेक्टर असल्यामुळे आरोग्य विम्याप्रमाणे पत्रकारांना देखील सुरक्षा मिळायला हवी. मी गेल्या तीन वर्षांपासून या क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत. परंतु जो प्रकार जे. डे यांच्या बाबतीत झाला तसा या अगोदर कधीही नव्हता. त्यांच्या हत्येमुळे क्राईम रिपोर्टरसाठी परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.

अनेक लोक वैयक्तिक बदला घेत आहेत. जेव्हा-जेव्हा पत्रकारांकडून घोटाळे उघड करण्याचे प्रयत्न केले जातात, त्या त्या वेळी त्यांच्यावर हल्ले झाले आहेत.''

जून २००९ मध्ये चार पत्रकारांवर समाजातील दृष्टप्रवृत्ती असलेल्या समुहाकडून हल्ला झाला होता. यावेळी झी न्यूजचे प्रतिनिधी अमित जोशी यांच्यावर देखील हल्ला झाला होता. ते कार्यरत असलेल्या वृत्तसंस्थेने त्यांच्या उपचाराचा खर्च केला. परंतु त्यांना कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा पुरविण्यात आली नाही.

पत्रकारांवर होत असलेले हल्ले आणि मिड डे.चे संपादक (गुन्हे) जे. डे यांची झालेली हत्या यामुळे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, जर मुंबईसारख्या शहरात क्राईम रिपोर्टर म्हणून काम करायचे असेल तर तुम्हाला तितकेच शूर आणि शार्प शुटर यांच्यापासून सावध राहण्याची गरज आहे.

मुंबई शहरातील रस्त्यांवर पुन्हा एकदा दहशतीची छाया पडू लागली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जे. डे यांची भरदिवसा गोळ्या झाडून झालेली हत्या आणि अंडरवर्ल्डमधील टोळ्यांची दहशत यामुळे पत्रकारांच्या सुरक्षेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा शहरातील माफियांचे पोलीस आणि राजकारणी यांच्यासोबत साटेलोटे असल्याची शक्यता खरी ठरत आहे.

जे. डे यांची हत्या का झाली? हा मीडियाचा दृष्टिकोन बदलण्यासाठी आणि पत्रकारांनी समाजकंटकांविरुद्ध लिहू नये यासाठी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न आहे का? परंतु जर हे असे असेल तर ते कदापी मान्य केले जाणार नाही. हा केवळ मीडियावर झालेला हल्ला नसून `चौथ्या स्तंभाच्या स्वातंत्र्या'वर झालेला हल्ला आहे.